यूनियन बजट 2021-22

पहला पेपरलेस बजट 
यूनियन बजट 2021-22 लोकसभा में पेश - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा।


▪️ प्रमुख बिंदु :-


☆ स्वास्थ्य व सैनिटेशन – 

• आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना।

• मिशन पोशान 2.0 जल जीवन मिशन योजना।


▪️ शिक्षा :-


• 100 नए सैनिक स्कूल व आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल स्थापित होंगे तथा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय।

आधारिक संरचना (Infrastructure)

• वाहन स्क्रैपिंग नीति – (वाहनों का अनिवार्य फिटनेस परीक्षण) 

• केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में वाणिज्यिक वाहनों, राजमार्ग और सड़क कार्यों की घोषणा। 

• राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च।

• राष्ट्रीय रेल योजना - 2030  तक भविष्य रेलवे प्रणाली हेतु।

•  2023 तक होगा 100% विद्युतीकरण।

• राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन - हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन पैदा करने हेतु ।

• गैस पाइपलाइन परियोजना - जम्मू व कश्मीर में स्थापित। 

• प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, एलपीजी योजना।


▪️ कर (Tex) :-


• 75 वर्ष की उम्र से अधिक पर टेक्स नहीं।

• आय निर्धारण मूल्यांकन के मामलों को पुन: खोलने की अवधि 6 से 3 साल कम हुई। 

• ‘सेवा कर चोरी’ मामलों में 50 लाख या अधिक की दर में यह अवधि 10 साल तक बढ़ सकती है।

• किफ़ायती आवास योजना – एक वर्ष तक कर से राहत। 

• तांबे के स्क्रैप, नेफ्था की ड्यूटी 2.5% तक घटाई सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी तर्कसंगत। 

• सोलर इन्वर्टर पर ड्यूटी 5% से 20% व सौर लालटेन पर 5 से 15% तक बढ़ाई।

•  कपास पर कस्टम ड्यूटी 0 से 10% बढ़ी।

• कृषि अवसंरचना व विकास उपकर – यूरिया, सेब, कच्चे सोयाबीन व सूरजमुखी तेल सहित कुछ वस्तुओं पर प्रस्तावित।


▪️ वित्तीय अर्थव्यवस्था :-


• 2021-22 में जीडीपी का राजकोषीय घाटा 9.5% से 6.8% होने का अनुमान।

• इस वर्ष राज्यों को GSDP के 4% तक उधारी की अनुमति का प्रस्ताव।

• सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट तथा 2 अन्य कानूनों के समेकित प्रावधानों को बनाए जाने के लिए एकीकृत सुरक्षित बाज़ार कोड का प्रस्ताव। 

• FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव।

• पुनर्निर्माण कंपनी स्ट्रेस्ड लोन सेटअप। 

• बैंक डिपॉजिटर्स हेतु डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ा। 

• सीमित देयता भागीदारी अधिनियम- 2008 को कम करने का प्रस्ताव। 

• विनिवेश किए जाने वाले दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा। 

• इस वर्ष सर्वप्रथम एलआईसी का आईपीओ।


▪️ कृषि :-


• कृषि अवसंरचना निधि को एपीएमसी के चार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उपलब्ध।

• 1000 मंडियों को ई-नाम मार्केटप्लेस में एकीकृत किया जाएगा। 

• चेन्नई, कोच्चि और प्रायदीप समेत पांच प्रमुख फिशिंग हब केंद्र को विकसित किया जाना।

• तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाना।


▪️ रोजगार :-


• बड़े श्रमिकों व निर्माण श्रमिकों पर प्रारूपण को बनाए रखने के लिए पोर्टल शुरू। 

• गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए विस्तारित सामाजिक सुरक्षा। 

• मार्जिन केपिटल (स्टैंड अप इंडिया स्कीम) – एससी, एसटी व महिलाओं के लिए ऋण पूंजी 25% से घटाकर 15% की।


बजट 2021: मुख्य बातें


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में आम बजट को मंजूरी मिल गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट को पेश किया. केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है. डीजल पर चार रुपये और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस लगाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है.


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पेश करते हुए बताया है कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई जिससे 80 करोड़ गरीबों को फायदा मिला और आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलिंडर मिला. वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि यह सौ वर्षों का सबसे अच्छा बजट होगा. 


•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया. सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. 

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया. जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए.

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनमी के साथ ऐसा ही हुआ है.

•   निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया. ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके. 

•  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे.

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे. केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे.

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी, पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है. 

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है.

•   ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.

•   प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है. एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा.

•   महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी.

•   MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है.

•   वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया.

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे. लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. 

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा.

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है.

•   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा.

•   उन्होंने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है.

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