✔️ यद यद करम करोमी समलम्ब भगवान त्वः समर्पणम् :- यह वसुन्धरा राजे ने कहा था जब 25 फरवरी 2008 को अपनी सरकार का पाँचवा बजट प्रस्तुत किया था ।
सारथी योजना (Charioteer scheme)(Sarthi Yojana):-
पीड़ित मानवता की सेवा करने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में यह योजना प्रारम्भ हुई । इस योजना को प्रारम्भ करने वाला हनुमानगढ़ राज्य का प्रथम जिला है ।
भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना (Bhamashah Vitteey Sashaktikaran Yojana)(Bhamashah Financial Empowerment Scheme):- वर्ष 2008-09 में घोषित यह योजना बी.पी.एल. व अन्य जरूरतमंद परिवारों के लिये वित्तिय एमपावरमेन्ट की विश्व की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है ।
अनुप्रति योजना (Anuprati Yojana):-
SC/ST परिवार के बच्चों को देश की प्रशासनिक सेवाओं व देश की शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु प्रेरित करने हेतु वर्ष 2008-09 में यह योजना प्रारम्भ की गई ।
लोक जुम्बिष योजना (Lok Jumbish Scheme):- यह योजना 1992 में स्वीडन के सहयोग से प्रारम्भ की गई । इस योजना में स्वीड़न, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की भागीदारी 3:2:1 की है ।
नोट :- वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा इस योजना को सहायता दी जा रही है ।
शिक्षाकर्मी योजना (Shikshakarmee Yojana):- यह योजना वर्ष 1987 में स्वीडन के सहयोग से प्रारम्भ की गई थी वर्तमान में यह योजना ब्रिटेन के सहयोग से चलाई जा रही है ।
गुरूमित्र योजना (Guru Mitra Scheme):- यह योजना वर्ष 1994 में यूनिसेफ के सहयोग से प्रारम्भ की गई है ।
सरस्वती योजना (Saraswati Scheme):- यह योजना वर्ष 1994-95 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिये प्रारम्भ की गई है।
32 जिले 32 काम योजना (32 Jile 32 Kaam Yojana):- यह योजना वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ की गई थी।
पुष्कर गेप परियोजना (Pushkar Gap Project):- कनाड़ा के सहयोग से पुष्कर झील को स्वच्छ रखने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है ।
अरावली विकास कार्यक्रम (Aravali Development Program):- यह योजना वर्ष 1986 में जापान के सहयोग से यह योजना प्रारम्भ की गई । इस योजना का उद्देश्य वनस्पतिकी सन्तुलन को बनाये रखना तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था
✔️ आशा सहयोगिनी (Asha Sahyogini):- प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या पर समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त आशा सहयोगिनी का चयन किया गया है ।
✔️ रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा) (Mahanarega))-यह योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारम्भ की गई है । यह योजना देश के 200 जिलों में प्रारम्भ की गई है । इसमें ग्रामीण ईलाके के लोगों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ।
✔️ यह योजना 2008-09 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के सभी जिलों में लागू की गई ।
✔️ इस योजना के द्वारा पहली बार कानून के जरिये रोजगार का अधिकार दिया गया । इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 90:10 है । नोट :- वर्तमान में राजस्थान में मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 149 रूपये कर दी गई है । सबसे कम त्रिपुरा और नागालेण्ड राज्य में 135 रूपये तथा सर्वाधिक 249 रूपये हरियाणा राज्य में देय है ।
नोट :- न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने हेतु राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय व निखिल डे द्वारा व्यापक आन्दोलन छेड़ा गया ।
नोट :- महानरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है । 2009-10 में महानरेगा पुरस्कारों हेतु देश की श्रेष्ठ 11 पंचायतों का चयन किया गया । जिसमें राजस्थान से 2 पंचायते शामिल थी । भीलवाड़ा जिले में आसीन्द तहसील में रामपुरा पंचायत व बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील में बड़वास छोटी पंचायत ।
✔️ राज्य के बाडमेर का चयन टीम लीडरशिप हेतु किया गया है । बाडमेर कलेक्टर गौरव गोयल को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है
नोट :- महानरेगा में व्याप्त भ्रष्टचार की रोकथाम हेतु सामाजिक अंकेषण निदेशालय की स्थापना की गई है । (सामाजिक अंकेषण की शुरूआत भीलवाड़ा से हुई)
✔️ महानरेगा के अन्तर्गत 10 अक्टूम्बर 2009 से शोसल ऑडिट प्रारम्भ करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है । सोशल ऑडिट की प्रायोगिक तौर पर शुरूआत भीलवाड़ा जिले से हुई ।
अंगुठाछाप तकनीकी (Fingerprint technology)(Angutha chhap Takniki)-
✔️ करौली के तत्कालीन कलेक्टर नीरज के. पवन को इस योजना के लिये पुरस्कृत किया गया है । तन्मय कुमार - राजस्थान के महानरेगा आयुक्त है ।
डूंगरपुर (Dungarpur)
✔️ वर्ष 2007-08 में महानरेगा योजना के क्रियान्वन में देश का प्रथम जिला घोषित किया गया है ।
टेलि मेडिसन योजना (Telly medicine scheme):- राजस्थान सरकार व इसरो के मध्य 14 फरवरी 2006 को हुए अनुबन्ध के तहत देहात के लोगों को देशभर के अच्छे चिकित्सकों हेतु अच्छी सेवा दिलाने हेतु यह योजना शुरू की गई है ।
अपना गाँव अपना काम योजना (Apna Gaon Apna Kam Yojana):- यह योजना 1 जनवरी 1991 से प्रारम्भ हुई है |
देवनारायण योजना (Devnarayan scheme):- राज्य सरकार ने राज्य के पांच जिले अलवर, धौलपुर, करौली सवाई माधोपुर तथा झालावाड़ जिले के पिछडे गुर्जर जाती को सम्बल प्रदान करने हेतु 17 मई 2008 को इस योजना की घोषणा की गई ।
✔️ इस योजना के तहत 282 करोड़ रूपये खर्च किये जायेगे ।
नोट :- गुर्जर समुदाय के लिये आर्थिक पैकेज सुझाने हेतु सांसद रामदास अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी ।