Current Affairs
1.RBI ने रेपो दर बढ़ाई कर्ज हो सकता है महंगा
• रिजर्व बैंक ने महंगाई बढ़ने की चिंता में दो माह में दूसरी बार मुख्य नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि से आने वाले समय में बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो सकता है।रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया।
• रेपो दर वह दर होती है जिसपर रिजर्व बैंक दूसरे वाणिज्यक बैंकों को एक दिन के लिए धन उधार देता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में हुई छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने समीक्षा बैठक के तीसरे दिन यह फैसला किया। इसके साथ ही मौद्रिक नीति के रुख को भी तटस्थ बनाए रखा है।
• समिति ने चालू वित्त वर्ष की जुलाई- सितंबर तिमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.2 प्रतिशत पर रखा है जबकि वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इसके 4.8 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया है।
• मुद्रास्फीति के बारे में आरबीआई का ताजा अनुमान इसके चार प्रतिशत के संतोषजनक माने जाने वाले स्तर से ऊपर हैं।
2. आरबीआइ ने बरकरार रखा आर्थिक वृद्धि का अनुमान
• आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2018-19 में विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद जतायी है। आरबीआइ का कहना है कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 7.5 प्रतिशत रह सकती है। आरबीआइ ने हालांकि निर्यात के मोर्चे पर आगाह करते हुए कहा कि व्यापार मुद्दे पर बढ़ते तनाव का प्रतिकूल असर भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है।
• आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने बुधवार को तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के वक्तव्य में यह उम्मीद जतायी।
• आरबीआइ ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में विकास दर 7.5 से 7.6 प्रतिशत तथा दूसरी छमाही में 7.3 से 7.4 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान है। इस तरह चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.4 प्रतिशत तथा वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
• उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 में विकास दर 6.7 प्रतिशत रही थी जो मोदी सरकार के कार्यकाल की न्यूनतम थी। ऐसे में यदि अगले वित्त वर्ष में विकास दर साढ़े सात प्रतिशत का आंकड़ा छूती है तो अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार नोटबंदी के पूर्व के स्तर के करीब आ जाएगी।
• आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी के फैसले से पूर्व वित्त वर्ष 2015-16 में विकास दर आठ प्रतिशत से अधिक थी।1आरबीआइ ने कहा कि विभिन्न सूचक यह इशारा करते हैं कि आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। अब तक मानसून की प्रगति और खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि से किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ने की उम्मीद है।
• आरबीआइ का कहना है कि कॉरपोरेट खासकर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी कंपनियों की आय में वृद्धि से भी पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ी है। वहीं वित्तीय स्थिति कठिन होने के बावजूद निवेश गतिविधियां बेहतर बनी हुई हैं।
• इसके साथ ही हाल के महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई है। दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां भी ठीक रहने की उम्मीद है।1वैसे आरबीआइ ने निर्यात के मोर्चे पर आगाह भी किया है। आरबीआइ का कहना है कि व्यापारिक मोर्चे पर बढ़ते तनाव से भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
3. SC/ ST सुरक्षा के लिए कड़ा होगा कानून : कैबिनेट ने दी विधेयक को मंजूरी, 2-3 दिन में संसद में होगा पेश
• सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश से कमजोर हुए अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार (निवारण) कानून को पुराने स्वरूप में लाने के लिए इसमें जरूरी बदलाव करने का निर्णय लिया है और इससे संबंधित विधेयक को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
• केन्द्रीय मंत्री एवं लोक जन शक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने यहां संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि विधेयक दो-तीन दिन में संसद में पेश कर दिया जायेगा।
• पासवान के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कानून के प्रावधानों को और कड़ा किया जायेगा। शुरुआत में कानून में 22 प्रावधान थे बाद में इसमें 25 और प्रावधान जोड़े गये थे और अगर जरूरत पड़ी तो प्रावधानों को और कड़ा किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने गत 20 मार्च को इस कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था जिससे इससे जुड़े मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लग गयी थी। इसके अलावा आरोपी को अंतरिम जमानत लेने की अनुमति भी मिल गयी थी।
• दलित संगठनों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए आगामी 9 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। सरकार में शामिल लोक जन शक्ति पार्टी से संबद्ध दलित सेना ने सरकार से 9 अगस्त से पहले कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए विधेयक पारित करवाने या अध्यादेश लाने की मांग की थी।
• उसने कहा था कि ऐसा न किये जाने पर वह भी भारत बंद में शामिल होगी। पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही विभिन्न दलों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय से जुड़े सांसदों की बैठक बुलायी जायेगी और उसमें प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जायेगा।
4. कामर्शियल कोर्ट 3 लाख के केस में सुना सकते हैं फैसले
• लोकसभा ने वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालयों के क्षेत्र में विस्तार और कारोबार को सुगम बनाने के विधायी उपायों को सुदृढ़ बनाने के प्रावधान वाले वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्य प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक 2018 को आज मंजूरी दे दी।
• आज पारित हुए वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्य प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक 2018 के अमल में आने के बाद व्यावसायिक अदालतें तीन लाख रुपये तक के विवादों पर फैसले सुना सकती हैं। सदन ने इस संबंध में आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को नकारते हुए ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी ।
• विधेयक पर हुई र्चचा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देशभर में निचली अदालतों में 5000 से अधिक पद खाली हैं और इस मौके पर मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द इन पदों को भरें।
• प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात पर जोर देती आई है कि निचली अदालतों में रिक्तियों को भरा जाना चाहिए और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर उन्हें उच्च न्यायपालिका में भी स्थान मिल सके।
• उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्यों को इन पदों को भरने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि कमजोर वगरें के लोगों को पहले निचली अदालत में जगह मिले और धीरे-धीरे वे उच्च न्यायपालिका में स्थान पा सकें।
5. विनिर्माण क्षेत्र के कारोबार की सुस्त पड़ी रफ्तार
• उत्पादन, नए आर्डर तथा रोजगार में वृद्धि दर के हल्का होने से जुलाई महीने में देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि एक माह पहले की तुलना कुछ कम हुई। एक मासिक सव्रेक्षण में यह बात सामने आई है।निक्की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पच्रेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जुलाई में 52.3 रहा है।
• इससे पहले जून में यह 53.1 रहा था। यह लगातार 12वां महीना है जब विनिर्माण पीएमआई 50 से ऊपर रहा है। सूचकांक के 50 से ऊपर रहने का मतलब होता है कि क्षेत्र में कारोबार का विस्तार हो रहा है जबकि 50 से नीचे का सूचकांक क्षेत्र में संकुचन का संकेत देता है।
• आईएचएस मार्किट की अर्थशास्त्री और रिपोर्ट की लेखिका आश्ना डोढिया ने कहा, ‘‘भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की परिस्थितियों में आये हालिया सुधार की गति उत्पादन, नए ठेकों तथा रोजगार में धीमी सुधार के कारण जुलाई में कुछ कम हुई है।’सुधार की गति पिछले महीने की तुलना में कम होने के बाद भी यह दूसरी सबसे तेज गति है।
• डोढिया ने कहा, ‘‘हम यह बात नहीं भूल सकते हैं कि क्षेत्र विस्तार के पथ पर अग्रसर है और उत्पादन एवं नया कारोबार बढ़ा है। जुलाई के सव्रेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू और विदेशी दोनों स्रेतों से मांग मजबूत रही है।
• ’आंकड़ों के अनुसार आलोच्य महीने के दौरान लगातार नौंवे महीने घरेलू तथा निर्यात मांग बढ़ी है। इस दौरान कारोबारी धारणा तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि यह ऐतिहासिक औसत से नीचे ही रहा है।
6. फॉर्च्यून 500 लिस्ट में इंडियन ऑयल समेत देश की सात कंपनियां; रिलायंस 53 पायदान चढ़ी, ओएनजीसी ने भी बनाई लिस्ट में जगह
• फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों की सालाना लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भारत की 7 कंपनियों ने जगह बनाई है। 2017 की लिस्ट में देश की सात ही कंपनियां लिस्ट में थीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 23% रेवेन्यू बढ़ोतरी के साथ देशी कंपनियों में अव्वल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 53 पायदान की छलांग लगाई है। लिस्ट में शीर्ष पर रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट है।
• देसी कंपनियों की बात करें तो आईओसी 137 वें पायदान पर है। 2017 की लिस्ट में यह 168 वें पायदान पर थी। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले साल के 203 वें पायदान से चढ़कर 148 वें स्थान पर पहुंच गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने 197 वें स्थान पर जगह बनाई है। 2017 की सूची में यह शामिल नहीं थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) सिर्फ एक ही पायदान चढ़ पाई है।
• इस बार इसे 216वां स्थान मिला है, जबकि 2017 में 217 यह 217वें स्थान पर था। टाटा मोटर्स ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। 2017 की लिस्ट में यह 247वें पायदान पर थी, इस साल 232वें पर है। भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) की रैंकिंग भी सुधरी है। पिछले साल यह 360वें स्थान पर थी, इस साल 314वां स्थान मिला है। राजेश एक्सपोर्ट्स सूची में 405वें स्थान पर है। जबकि 2017 की लिस्ट में यह 295वें स्थान पर थी।
• लिस्ट में चीन की तीन कंपनियों स्टेट ग्रिड, सीनोपेक ग्रुप और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी ने टॉप-10 में जगह बनाई है। इन्हें क्रमश: दूसरा,तीसरा व चौथा स्थान मिला है। ब्रिटेन की रॉयल डच शैल 5वें पायदान पर जगह बना
7. जिम्बाब्वे में सत्तारूढ़ पार्टी ने बहुमत हासिल किया
• जिम्बाब्वे में सत्तारूढ़ जानू-पीएफ पार्टी ने ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े अंतर से भारी जीत हासिल करने के बाद संसद में बहुमत हासिल कर लिया है।
• जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोग (जेडईसी) ने बुधवार को परिणामों की घोषणा की।सरकारी मीडिया जेडबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल एसेंबली की 153 सीट के नतीजों में से जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन-पैट्रियाटिक फ्रंट को 110 सीटें मिलीं और इसने ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया।
• ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र इसके पारंपरिक गढ़ रहे हैं।विपक्षी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज (एमडीसी) गठबंधन 41 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसने ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में जीत दर्ज की है, जहां इसे भारी समर्थन मिला है। दो सदनों वाली संसद में 210 सीटें हैं।
• हालांकि, संसदीय नतीजे जरूरी नहीं हैं कि मतदाताओं के राष्ट्रपति के तौर पर पसंद का संकेत दें। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति पद के लिए मतदान का परिणाम 4 अगस्त को आना है, लेकिन इसके जल्द आने की उम्मीद की जा रही है।
• राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति इमरसन मनंगगाग्वा व विपक्षी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के नेल्सन चमिसा के बीच है। लंबे समय तक शासक रहे रॉबर्ट मुगाबे के पद से हटने के बाद हुए पहले चुनाव में जिम्बाब्वे के लोगों ने राष्ट्रपति व नई संसद का चुनाव करने के लिए सोमवार को मतदान किया था।
8. भारतवंशी गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश को फिल्ड्स मेडल
• नामी भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश समेत चार विजेताओं को गणित का विशिष्ट फिल्ड्स मेडल मिला है। गणित के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है।
• चार साल पर फिल्ड्स मेडल 40 साल से कम उम्र के सबसे उदीयमान गणितज्ञ को दिया जाता है। स्टैनफोर्ड विविद्यालय में पढ़ा रहे नई दिल्ली में जन्मे वेंकटेश (36) को गणित विषय में विशिष्ट योगदान के लिए फिल्ड्स मेडल मिला है।
• रिओ डी जेनेरियो में गणितज्ञों की अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में उनके मेडल के लिए प्रशस्ति में उनके योगदान को रेखांकित किया गया है।
• तीन अन्य विजेता हैं- कैंब्रिज विविद्यालय में इरानी-कुर्द मूल के प्रोफेसर कौचर बिरकर, बॉन विविद्यालय में पढाने वाले जर्मनी के पीटर स्कूल्ज और ईटीएच ज्यूरिख में इतालवी गणितज्ञ एलिसो फिगेली।
• हरेक विजेता ने 15,000 कनाडाई डॉलर का नकद पुरस्कार हासिल किया है। हर बार दो और विशेषत: चार लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
1.RBI ने रेपो दर बढ़ाई कर्ज हो सकता है महंगा
• रिजर्व बैंक ने महंगाई बढ़ने की चिंता में दो माह में दूसरी बार मुख्य नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि से आने वाले समय में बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो सकता है।रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया।
• रेपो दर वह दर होती है जिसपर रिजर्व बैंक दूसरे वाणिज्यक बैंकों को एक दिन के लिए धन उधार देता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में हुई छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने समीक्षा बैठक के तीसरे दिन यह फैसला किया। इसके साथ ही मौद्रिक नीति के रुख को भी तटस्थ बनाए रखा है।
• समिति ने चालू वित्त वर्ष की जुलाई- सितंबर तिमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.2 प्रतिशत पर रखा है जबकि वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इसके 4.8 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया है।
• मुद्रास्फीति के बारे में आरबीआई का ताजा अनुमान इसके चार प्रतिशत के संतोषजनक माने जाने वाले स्तर से ऊपर हैं।
2. आरबीआइ ने बरकरार रखा आर्थिक वृद्धि का अनुमान
• आरबीआइ ने वित्त वर्ष 2018-19 में विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद जतायी है। आरबीआइ का कहना है कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 7.5 प्रतिशत रह सकती है। आरबीआइ ने हालांकि निर्यात के मोर्चे पर आगाह करते हुए कहा कि व्यापार मुद्दे पर बढ़ते तनाव का प्रतिकूल असर भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है।
• आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने बुधवार को तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के वक्तव्य में यह उम्मीद जतायी।
• आरबीआइ ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में विकास दर 7.5 से 7.6 प्रतिशत तथा दूसरी छमाही में 7.3 से 7.4 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान है। इस तरह चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.4 प्रतिशत तथा वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
• उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 में विकास दर 6.7 प्रतिशत रही थी जो मोदी सरकार के कार्यकाल की न्यूनतम थी। ऐसे में यदि अगले वित्त वर्ष में विकास दर साढ़े सात प्रतिशत का आंकड़ा छूती है तो अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार नोटबंदी के पूर्व के स्तर के करीब आ जाएगी।
• आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी के फैसले से पूर्व वित्त वर्ष 2015-16 में विकास दर आठ प्रतिशत से अधिक थी।1आरबीआइ ने कहा कि विभिन्न सूचक यह इशारा करते हैं कि आर्थिक गतिविधियां मजबूत हैं। अब तक मानसून की प्रगति और खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि से किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ने की उम्मीद है।
• आरबीआइ का कहना है कि कॉरपोरेट खासकर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी कंपनियों की आय में वृद्धि से भी पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ी है। वहीं वित्तीय स्थिति कठिन होने के बावजूद निवेश गतिविधियां बेहतर बनी हुई हैं।
• इसके साथ ही हाल के महीनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई है। दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां भी ठीक रहने की उम्मीद है।1वैसे आरबीआइ ने निर्यात के मोर्चे पर आगाह भी किया है। आरबीआइ का कहना है कि व्यापारिक मोर्चे पर बढ़ते तनाव से भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
3. SC/ ST सुरक्षा के लिए कड़ा होगा कानून : कैबिनेट ने दी विधेयक को मंजूरी, 2-3 दिन में संसद में होगा पेश
• सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश से कमजोर हुए अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार (निवारण) कानून को पुराने स्वरूप में लाने के लिए इसमें जरूरी बदलाव करने का निर्णय लिया है और इससे संबंधित विधेयक को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
• केन्द्रीय मंत्री एवं लोक जन शक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने यहां संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि विधेयक दो-तीन दिन में संसद में पेश कर दिया जायेगा।
• पासवान के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कानून के प्रावधानों को और कड़ा किया जायेगा। शुरुआत में कानून में 22 प्रावधान थे बाद में इसमें 25 और प्रावधान जोड़े गये थे और अगर जरूरत पड़ी तो प्रावधानों को और कड़ा किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने गत 20 मार्च को इस कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था जिससे इससे जुड़े मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लग गयी थी। इसके अलावा आरोपी को अंतरिम जमानत लेने की अनुमति भी मिल गयी थी।
• दलित संगठनों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए आगामी 9 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। सरकार में शामिल लोक जन शक्ति पार्टी से संबद्ध दलित सेना ने सरकार से 9 अगस्त से पहले कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए विधेयक पारित करवाने या अध्यादेश लाने की मांग की थी।
• उसने कहा था कि ऐसा न किये जाने पर वह भी भारत बंद में शामिल होगी। पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही विभिन्न दलों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय से जुड़े सांसदों की बैठक बुलायी जायेगी और उसमें प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जायेगा।
4. कामर्शियल कोर्ट 3 लाख के केस में सुना सकते हैं फैसले
• लोकसभा ने वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालयों के क्षेत्र में विस्तार और कारोबार को सुगम बनाने के विधायी उपायों को सुदृढ़ बनाने के प्रावधान वाले वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्य प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक 2018 को आज मंजूरी दे दी।
• आज पारित हुए वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्य प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक 2018 के अमल में आने के बाद व्यावसायिक अदालतें तीन लाख रुपये तक के विवादों पर फैसले सुना सकती हैं। सदन ने इस संबंध में आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को नकारते हुए ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी ।
• विधेयक पर हुई र्चचा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देशभर में निचली अदालतों में 5000 से अधिक पद खाली हैं और इस मौके पर मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द इन पदों को भरें।
• प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात पर जोर देती आई है कि निचली अदालतों में रिक्तियों को भरा जाना चाहिए और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर उन्हें उच्च न्यायपालिका में भी स्थान मिल सके।
• उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्यों को इन पदों को भरने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि कमजोर वगरें के लोगों को पहले निचली अदालत में जगह मिले और धीरे-धीरे वे उच्च न्यायपालिका में स्थान पा सकें।
5. विनिर्माण क्षेत्र के कारोबार की सुस्त पड़ी रफ्तार
• उत्पादन, नए आर्डर तथा रोजगार में वृद्धि दर के हल्का होने से जुलाई महीने में देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि एक माह पहले की तुलना कुछ कम हुई। एक मासिक सव्रेक्षण में यह बात सामने आई है।निक्की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पच्रेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जुलाई में 52.3 रहा है।
• इससे पहले जून में यह 53.1 रहा था। यह लगातार 12वां महीना है जब विनिर्माण पीएमआई 50 से ऊपर रहा है। सूचकांक के 50 से ऊपर रहने का मतलब होता है कि क्षेत्र में कारोबार का विस्तार हो रहा है जबकि 50 से नीचे का सूचकांक क्षेत्र में संकुचन का संकेत देता है।
• आईएचएस मार्किट की अर्थशास्त्री और रिपोर्ट की लेखिका आश्ना डोढिया ने कहा, ‘‘भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की परिस्थितियों में आये हालिया सुधार की गति उत्पादन, नए ठेकों तथा रोजगार में धीमी सुधार के कारण जुलाई में कुछ कम हुई है।’सुधार की गति पिछले महीने की तुलना में कम होने के बाद भी यह दूसरी सबसे तेज गति है।
• डोढिया ने कहा, ‘‘हम यह बात नहीं भूल सकते हैं कि क्षेत्र विस्तार के पथ पर अग्रसर है और उत्पादन एवं नया कारोबार बढ़ा है। जुलाई के सव्रेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू और विदेशी दोनों स्रेतों से मांग मजबूत रही है।
• ’आंकड़ों के अनुसार आलोच्य महीने के दौरान लगातार नौंवे महीने घरेलू तथा निर्यात मांग बढ़ी है। इस दौरान कारोबारी धारणा तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि यह ऐतिहासिक औसत से नीचे ही रहा है।
6. फॉर्च्यून 500 लिस्ट में इंडियन ऑयल समेत देश की सात कंपनियां; रिलायंस 53 पायदान चढ़ी, ओएनजीसी ने भी बनाई लिस्ट में जगह
• फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों की सालाना लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भारत की 7 कंपनियों ने जगह बनाई है। 2017 की लिस्ट में देश की सात ही कंपनियां लिस्ट में थीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 23% रेवेन्यू बढ़ोतरी के साथ देशी कंपनियों में अव्वल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 53 पायदान की छलांग लगाई है। लिस्ट में शीर्ष पर रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट है।
• देसी कंपनियों की बात करें तो आईओसी 137 वें पायदान पर है। 2017 की लिस्ट में यह 168 वें पायदान पर थी। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले साल के 203 वें पायदान से चढ़कर 148 वें स्थान पर पहुंच गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने 197 वें स्थान पर जगह बनाई है। 2017 की सूची में यह शामिल नहीं थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) सिर्फ एक ही पायदान चढ़ पाई है।
• इस बार इसे 216वां स्थान मिला है, जबकि 2017 में 217 यह 217वें स्थान पर था। टाटा मोटर्स ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। 2017 की लिस्ट में यह 247वें पायदान पर थी, इस साल 232वें पर है। भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) की रैंकिंग भी सुधरी है। पिछले साल यह 360वें स्थान पर थी, इस साल 314वां स्थान मिला है। राजेश एक्सपोर्ट्स सूची में 405वें स्थान पर है। जबकि 2017 की लिस्ट में यह 295वें स्थान पर थी।
• लिस्ट में चीन की तीन कंपनियों स्टेट ग्रिड, सीनोपेक ग्रुप और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी ने टॉप-10 में जगह बनाई है। इन्हें क्रमश: दूसरा,तीसरा व चौथा स्थान मिला है। ब्रिटेन की रॉयल डच शैल 5वें पायदान पर जगह बना
7. जिम्बाब्वे में सत्तारूढ़ पार्टी ने बहुमत हासिल किया
• जिम्बाब्वे में सत्तारूढ़ जानू-पीएफ पार्टी ने ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े अंतर से भारी जीत हासिल करने के बाद संसद में बहुमत हासिल कर लिया है।
• जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोग (जेडईसी) ने बुधवार को परिणामों की घोषणा की।सरकारी मीडिया जेडबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल एसेंबली की 153 सीट के नतीजों में से जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन-पैट्रियाटिक फ्रंट को 110 सीटें मिलीं और इसने ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया।
• ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र इसके पारंपरिक गढ़ रहे हैं।विपक्षी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज (एमडीसी) गठबंधन 41 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसने ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में जीत दर्ज की है, जहां इसे भारी समर्थन मिला है। दो सदनों वाली संसद में 210 सीटें हैं।
• हालांकि, संसदीय नतीजे जरूरी नहीं हैं कि मतदाताओं के राष्ट्रपति के तौर पर पसंद का संकेत दें। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति पद के लिए मतदान का परिणाम 4 अगस्त को आना है, लेकिन इसके जल्द आने की उम्मीद की जा रही है।
• राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति इमरसन मनंगगाग्वा व विपक्षी मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के नेल्सन चमिसा के बीच है। लंबे समय तक शासक रहे रॉबर्ट मुगाबे के पद से हटने के बाद हुए पहले चुनाव में जिम्बाब्वे के लोगों ने राष्ट्रपति व नई संसद का चुनाव करने के लिए सोमवार को मतदान किया था।
8. भारतवंशी गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश को फिल्ड्स मेडल
• नामी भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश समेत चार विजेताओं को गणित का विशिष्ट फिल्ड्स मेडल मिला है। गणित के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है।
• चार साल पर फिल्ड्स मेडल 40 साल से कम उम्र के सबसे उदीयमान गणितज्ञ को दिया जाता है। स्टैनफोर्ड विविद्यालय में पढ़ा रहे नई दिल्ली में जन्मे वेंकटेश (36) को गणित विषय में विशिष्ट योगदान के लिए फिल्ड्स मेडल मिला है।
• रिओ डी जेनेरियो में गणितज्ञों की अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में उनके मेडल के लिए प्रशस्ति में उनके योगदान को रेखांकित किया गया है।
• तीन अन्य विजेता हैं- कैंब्रिज विविद्यालय में इरानी-कुर्द मूल के प्रोफेसर कौचर बिरकर, बॉन विविद्यालय में पढाने वाले जर्मनी के पीटर स्कूल्ज और ईटीएच ज्यूरिख में इतालवी गणितज्ञ एलिसो फिगेली।
• हरेक विजेता ने 15,000 कनाडाई डॉलर का नकद पुरस्कार हासिल किया है। हर बार दो और विशेषत: चार लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।